प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट की ओर से देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में 3100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस 3100 करोड़ रुपये की राशि में से दो हजार करोड़ रुपये वेंटिलेटर की खरीद में खर्च किए जाएंगे और एक हजार करोड़ रुपये प्रवासी मजदूरों की मदद में खर्च किए जाएंगे।
पीएमओ ने कहा की शेष 100 करोड़ रुपये कोरोना की वैक्सीन के विकास के लिए दिए जाएंगे। 27 मार्च को गठित किए गए इस ट्रस्ट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस ट्रस्ट के अन्य अधिकारियों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स (PM Cares) फंड बनाया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश का खास से लेकर आम लोग जमकर दान दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इस फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इन 3100 करोड़ में से 2100 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। साथ ही उनमें से 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे।
आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस की तरफ से इसकी ऑडिट की मांग लगातार की जा रही है। इस फंड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए बने पीएम केयर्स कोष के गठन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात आठ बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज, ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा।
पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, ‘हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है।
आर्थिक पैकेज को लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर भारत के लिए भारत कदम बढ़ा रहा है. सीतारमण ने कहा कि MSMEs को फायदा पहुंचाने के लिए 6 बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें MSMEs को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपये के लोन का भी प्रावधान किया गया है.
